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पंजाब के हजारों किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं. इस बार जगजीत सिंह डल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं. किसान मजदूर मोर्चा 18 किसानों का समूह है, जिसके मुखिया सरवण सिंह पंधेर हैं.  हालांकि, किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच हरियाणा पुलिस दीवार बनकर खड़ी है.  दूसरी तरफ सरकार भी किसानों से लगातार बातचीत के प्रयास करती दिख रही है.  इस पूरे मामले पर न्यूज़लॉन्ड्री ने किसान नेता जगजीत सिंह बातचीत की. उन्होंने कहा कि वो भले दिल्ली न जा पाएं लेकिन उनका मकसद सरकार को बातचीत के लिए मनाना था. जो फिलहाल पूरा हो गया है. जहां तक बात है आंदोलन के रुक जाने कि तो आंदोलन जारी रहेगा. उसका स्वरूप जरूर अलग हो सकता है.  डल्लेवाल ने और क्या कुछ कहा जानने के लिए देखिए ये वीडियो.  पुलिस की कड़ाई के बीच किसान आंदोलन का लेखाजोखा किसान बनाम सरकार: शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक क्या कुछ हुआ? source https://hindi.newslaundry.com/2024/02/15/farmer-leader-jagjeet-singh-dallewal-on-delhi-chalo-call-by-punjab-farmers

Justice AS Chandurkar of the Bombay High Court will hear the petitions  challenging the amendment to the IT Rules, which allows the government to identify “fake news” about itself on social media, Livelaw reported. The hearing will begin on February 28.  This comes over 15 days after the Bombay High Court delivered a split verdict in the petitions challenging the amendment were filed by stand-up comedian Kunal Kamra, the Editors Guild of India, and the Association of Indian Magazines.  On January 31, Justice Gautam Patel of the division bench had upheld the petitioners’ contentions, while Justice Neela Gokhale had supported the government’s argument.  During the hearing today, Solicitor General Tushar Mehta reassured the court that the government “will not notify the fact-check unit” under the IT Rules amendment “till the interim application is decided”. The amendment, originally notified on April 6 last year, said social media companies and other intermediaries must take down con

एमएसपी की गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी समेत तमाम अन्य मुद्दे जिनका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने पिछला किसान आंदोलन खत्म करवाने के वक्त किया था, वो अब तक पूरे नहीं हुए. लिहाजा हरियाणा और पंजाब के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं. किसानों को रोकने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. पुलिस और किसानों के बीच शंभू बॉर्डर से लगातार संघर्ष की खबरें आ रही हैं.  इस संघर्ष में काफी किसान और हरियाणा पुलिस के  कई जवान और अफसर भी घायल हुए हैं. वहीं, दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सीमाओं से लगने वाले तमाम अन्य राज्यों के बॉर्डर को भी सील कर दिया है. किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सकें इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. दिल्ली से सटी इन सीमाओं की मौजूदा स्थिति क्या है, यही जानने के लिए हमने गाजीपुर, टिकरी और सिंघु बॉर्डर का दौरा किया. पहले बात करते हैं कि किसान कहां हैं और दिल्ली से कितनी दूर हैं. दरअसल, किसान अभी हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर हैं, जो कि अंबाला जिले में पड़ता है. हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शं

हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी ने किसानों और सरकार के बीच वार्ता विफल रहने तो किसी ने कतर द्वारा आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किए जाने की ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है.  आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. हिंदुस्तान अख़बार ने किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में हुई बैठक को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सोमवार को आधी रात तक चली यह बैठक बेनतीजा रही. बैठक के बाद किसानों ने कहा कि उनका दिल्ली कूच जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें किसी मांग पर ठोस आश्वासन नहीं दिया. जिन मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया है. उनमें से कई पर सरकार ने पिछली दफा सहमति जता दी थी मगर फैसला नहीं लिया. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने हमें कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर हम विचार करेंगे. हालांकि, हमारा दिल्ली कूच जारी रहेगा. बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद थे. कतर में मृत

NewsClick has withdrawn its petition challenging two income tax assessment notices against it in the Supreme Court in order to move the Income Tax Appellate Tribunal for relief, Bar and Bench reported. A bench of Justices BV Nagarathna and Augustine George Masih allowed NewsClick to withdraw the plea and said that the ITAT is to proceed hearing the matter, including applications for early hearing and interim relief in accordance with law. The organisation had approached the court against tax assessment orders dated November 3, 2023 and February 20, 2023. In November, the Delhi High Court had rejected its plea , observing that NewsClick prima facie did not have a case in its favour. The organisation had then approached the Supreme Court, which had last month sought the response of the Commissioner of the Central Income Tax Circle. The outfit on Monday told the court that it is facing difficulties in paying the wages of employees. The judicial custody of NewsClick founder Prabi

किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा के बीच 9 दिसंबर 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव संजय अग्रवाल ने एक पत्र संयुक्त किसान मोर्चा को लिखा. जिसमें आंदोलन वापस लेने से जुड़ी शर्तों पर सहमति का जिक्र था.  इस पत्र के दूसरे पॉइन्ट में लिखा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित राज्यों में आंदोलनकारियों एवं समर्थकों पर लगाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति बनी है. ये सभी केस वापस लिए जाएंगे. दो साल बाद 22 नवंबर 2023 को हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता वीरेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस का एक नोटिस मिला. यह नोटिस सिविल लाइन्स थाने की तरफ से जारी किया गया था.  यह नोटिस 26 नवंबर 2020 (जिस रोज किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली आए थे) को सिविल लाइन्स थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 522/2020 को लेकर जारी हुआ था. इस नोटिस में कहा गया कि आपको पूछताछ के लिए 24 नवंबर 2023 को सिविल लाइन्स थाने आना पड़ेगा. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव संजय अग्रवाल द्वार

The February 8 elections in Pakistan have resulted in outcomes atypical of best laid plans. Every calculation of Pakistan army chief General Asim Munir and his “selected” winner Nawaz Sharif, the Pakistan Muslim League (N), has gone askew. The voters’ message was clear - against “selection”. Even the jailed Imran Khan may not have anticipated that the candidates of his Pakistan Tehreek e Insaaf, who contested as independents because the party was barred from the election, and were prevented from campaigning, would emerge as the single largest bloc. The elections  were marred by delays in announcing the results  and dramatic reversals of large leads for PTI-backed candidates in many constituencies. All contesting members of the Sharif family won their seats. Nawaz, the paterfamilias, who was initially trailing far behind the “independent” candidate in the two constituencies he contested during the count on February 8 evening, was declared the winner on February 9 in one. He has contes

मस्जिद कथित तौर पर 600 साल से अधिक पुरानी थी और इसका रखरखाव दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता था. इसके मदरसे में लगभग 25 अनाथ बच्चे रहते थे. डीडीए पर आरोप है कि उसने मस्जिद को जमींदोज करने से कुछ मिनट पहले तक भी न तो मस्जिद और न ही मदरसे के अधिकारियों को इस बारे में कोई सूचना दी.   न्यूज़लॉन्ड्री ने मस्जिद के इमाम, मदरसे के एक शिक्षक और छात्रों से बात की. मदरसे के शिक्षक मुज़्ज़मिल सलमानी ने कहा, "हमें पहले से कोई सूचना नहीं थी." छात्रों ने कहा कि वे अपना सामान तक भी नहीं निकाल पाए. एक अन्य छात्र ने कहा, "अचानक से सब शोर-शराबे में तब्दील हो गया." डीडीए की इस कार्रवाई का बच्चों और उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे विरासत और घर दोनों के नुकसान से कैसे निपट रहे हैं? जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो रिपोर्ट.   गत 30 जनवरी को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने महरौली में संजय वन के अंदर स्थित अख़ुंदजी मस्जिद और बहार उलूम मदरसा को "अवैध अतिक्रमण" बताते हुए ध्वस्त कर दिया. मस्जिद कथित तौर पर 600 साल से अधिक पुरानी थी और इसका रखरखाव दिल्ली वक्फ बोर्ड

This week, Newslaundry turned 12 years old. Against all odds, we’ve brought you ground reports, podcasts, video stories, media critique and shows. And this week, we will dissect the useful as well as the most ridiculous aspects of the Uniform Civil Code recently passed by the Uttarakhand assembly.   As the BJP government tried to be a nanny state by introducing mandatory provisions to register live-in relationships, our usual suspect, Sudhir Chaudhary, explained to us what all women want when they are in relationships. But that was not all. With the UCC in place in Uttarakhand, most of the TV news anchors remained fixated on how Muslim men cannot have four wives now, and not much else about the bill.  Watch.  General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together. Choose an election project you would like to support and power our journalism. Click here . This report was published with AI assistance. Uttarakhand’s Uniform Civil

After journalist Nikhil Wagle’s vehicle was attacked by alleged BJP workers in Pune last night, the Mumbai Press Club issued a statement strongly condemning it. “All have the right to express their opinions. However, disagreement is a matter of debate and not the trigger to unleash violence on one's political opponents,” the press body tweeted. The protest meeting was also to oppose the filing of an FIR against Wagle for tweeting on the LK Advani matter. All have the right to express their opinions. However, disagreement is a matter of debate and not the trigger to unleash violence on one's political opponents. — Mumbai Press Club (@mumbaipressclub) February 9, 2024 The Pune police had lodged an FIR against Wagle yesterday over a “defamatory” social media post that criticised Narendra Modi and LK Advani over the latter being awarded the Bharat Ratna. His post, written in Marathi, said the award was “from one rioter to another”.  Later that evening, Wagle was heading f

Hi NL team, I wanted a clarification about my previous email about Let's Talk About, in which I had suggested that we have an LTA on the Ayodhya controversy. Is that happening? I would like to pitch in on the debate about the consecration ceremony. I completely understand what you and your panellists said. I felt it was more of an acceptance of reality. But is it not our duty to tell our countrymen that what happened in Ayodhya was an injustice in the name of a popular religious belief. I am sure that you will receive more such emails in this regard, rather than wasting your time on these kinds of emails I would suggest that you do a Let’s Talk About and point it to your audience. On January 22, I played the Eye Witness and  Ram Ke Naam documentaries, and made my parents watch them. They didn't even realise that what happened during their time was so unjust and gory. I understand what free media is, but my parents and most of my nephews and nieces don’t. So it's a three wa

The Union government’s gross tax revenue has shown consistent growth over the years, with direct taxes outperforming indirect taxes in recent years. But a holistic view, combining both Union and state tax collections, presents a different story.  As per the total aggregate tax revenue, direct taxes account for less than 40 percent of India’s overall sum. In the FY2023 budget estimates, in fact, direct tax collection was estimated at 16.42 lakh crore, while indirect tax was estimated at 29.08 lakh crore, as per the RBI data , pointing to India’s reliance on indirect taxes.  Direct taxes, known for their equitable nature, impose a lesser burden on the economically disadvantaged compared to indirect taxes, which impact poor individuals and households more significantly. Even within the upward trajectory of direct tax collections by the centre, there has been a significant shift in its composition – between corporate and personal taxes. Since the fiscal year 2023, personal income tax’s

The Pune police lodged an FIR today against journalist Nikhil Wagle over a “defamatory” social media post that criticised Prime Minister Narendra Modi and BJP leader LK Advani over the latter being awarded the Bharat Ratna. The FIR was registered at Vishrambag police station on the complaint of BJP leader Sunil Deodhar. Wagle was booked under sections 153A (promoting enmity between different groups), 500 (punishment for defamation) and 505 (statements conducing to public mischief) of the Indian Penal Code. As per the FIR, Wagle had posted the “defamatory comment” on X on February 4. His post, written in Marathi, said the award was “from one rioter to another”.  Two days later, he tweeted again saying he stood by his post “even if I am jailed”. “This is an undeclared emergency,” he said. माझ्याविरुद्ध भाजप नेते सुनील देवधर यांनी पुणे पोलीसात तक्रार केली आहे. मला अटक झाली तरी निर्भय बनोची शुक्रवार ९ फेब्रूवारीची सभा होणारच. लडेंगे, जितेंगे! हे माझं ट्विट. pic.twitter.com/bGMERLdi

हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी ने हलद्वानी में हिंसा तो किसी ने किसानों के दिल्ली कूच को पहली सुर्खी बनाया है. वहीं, कुछ अखबारों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस के कार्यकाल पर श्वेत पत्र तो कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के कार्यकाल पर काला पत्र लाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है.  आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. हिंदुस्तान अख़बार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के आंदोलन को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, बड़ी दर पर मुआवजा, नई आवास नीति समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ अपने आंदोलन के 60वें दिन गुरुवार को दिल्ली कूच कर दिया. उनके साथ उनके परिवारों की महिलाएं भी थीं. इसके चलते दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया. सुबह से लेकर देर शाम तक लोग जाम से जूझते रहे. किसानों का पुलिस से कई बार टकराव भी हुआ. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किए जाने क

The prime minister has spoken. He speaks all the time, but when he decides to speak in Parliament, we are compelled to listen. It is an institution that he visits infrequently. However, given that the 17th Lok Sabha is winding down as we face a general election, we must pay heed to his words.  Apart from the predictable rhetorical flourishes for which the PM is now well-known, what continues to amaze those who care to listen carefully is his skill at proclaiming half-truths, or even untruths, as unquestionable facts.  Electoral politics is a battle of perception, and visibility. And we have seen in the last decade how Narendra Modi, and the Bharatiya Janata Party have mastered this.  Given that Modi has been the prime minister for a decade, everything and anything he says or does is news. In addition, he has a dedicated space on radio for his Mann ki Baat monthly programme, and even a YouTube channel.  As if this was not enough, we have been deluged with daily front-page ads in l

A network of 123 Chinese websites are reportedly posing as local news outlets in 30 countries and driving “pro-Beijing disinformation” and “ad hominem attacks” as part of an “influence” campaign linked to a Beijing-based public relations firm, said a report by research group Citizen Lab .    However, a spokesperson for China’s embassy in Washington, according to Reuters , said that it was a “typical bias and double standard to allege that the pro-China contents and reports are disinformation, and to call the anti-China ones true information”. According to Citizen Lab, these websites operate in Europe, Asia and Latin America, but from within China. It attributed the PR campaign to Shenzhen Haimaiyunxiang Media aka Haimai.  The Toronto-based group said the propaganda content appeared with news aggregated from local news outlets and Chinese state media. The targeted content included press releases and politically-themed conspiracy theories, aiming “at the image of the US and its allie

हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है. किसी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण तो किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने को प्राथमिकता दी है. वहीं, कुछ अखबारों ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक के पारित होने की भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है.  आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. हिंदुस्तान अख़बार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने विपक्ष के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश को तोड़ने के लिए नई भाषा गढ़ी जा रही है. देश को इतना तोड़ा गया, क्या यह कम नहीं है जो अब उत्तर और दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने के लिए नए-नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए. प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी की याचिका प