रोज़नामचा: अगले पांच सालों तक गरीबों को मुफ्त अनाज और मणिपुर में बागियों ने डाले हथियार

हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों तो किसी ने मणिपुर के प्रतिबंंधित समूह द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. वहीं, कुछ अख़बारों ने उत्तराखंड में सुरंग हादसे के शिकार मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बातचीत किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. 

हिंदुस्तान अख़बार ने गरीबों को मुफ्त राशन योजना को पांच साल और बढ़ाए जाने  को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है. इसके तहत सरकार करीब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएमजीकेएवाई को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वेर्षों के लिए बढ़ाया गया है.

अमेरिका द्वारा सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के षडयंत्र में भारत की भूमिका होने के  आरोपों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक पर खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. हत्या के आरोप में निखिल गुप्ता को अधिकारियों ने जून में गिरफ्तार किया था. अब उसके प्रत्यर्पण का इंतजार है.  

इसके अलावा सुरंग में पत्थरों से रिसता पानी पीकर जिंदा रहे मजदूर, मुख्य सचिव का कार्यकाल छह माह बढ़ाने को मंजूरी और मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन ने हथियार डाले आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक जागरण का पहला पन्ना

दैनिक जागरण अख़बार ने 81.35 करोड़ गरीब लोगों को अगले पांच सालों तक मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाए जाने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है.  ख़बर के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिया. समाज कल्याण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत 81.35 करोड़ को मुफ्त अनाज देने का सिलसिला अगले पांच साल तक जारी रहेगा. गत मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी.  

इसके अलावा सुरंग से निकले श्रमिकों से प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फोन पर बातचीत किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन तक चली त्रासदी में भी धैर्य और जज्बे की अद्भुत मिसाल पेश करने वाले श्रमिकों का यह भरोसा कभी कम नहीं हुआ कि वे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकेंगे. इन श्रमिकों में उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी भी हैं, जो मुसीबत में फंसे अपने साथियों का नेतृत्व भी करते रहे.  

इसके अलावा मणिपुर में सबसे पराने उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ व सरकार में शांति समझौता और दिल्ली के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को कोर्ट की हरी झंडी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अमर उजाला अख़बार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को पांच साल के लिए और बढ़ाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस को बताया कि देश के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष की अवधि तक नि:शुल्क अनाज मिलता रहेगा. केंद्र सरकार इस अवधि में योजना पर 11.80 लाख करोड़ रूपए खर्च करेगी.  

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पर दिए बयान को भी अखबार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा, “सीएए देश का कानून है. हमें इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता. बाहर से आए हिंदू भाई बहनों का देश पर उतना ही अधिकार है, जितना मेरा और आपका. उन्हें अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता.” 

इसके अलावा विमान में भिड़े पति पत्नी की वजह से दिल्ली में करानी पड़ी आपात लैंडिंग और आतंकी पन्नू के मामले की जांच के लिए भारत ने बनाई उच्चस्तरीय कमेटी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक भास्कर अखबार का पहला पन्ना

दैनिक भास्कर अख़बार ने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे पर अपनी पड़ताल को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुरंग के मूल प्लान में बाहर निकलने के तीन रास्ते थे लेकिन कंपनी ने एक भी नहीं बनाया. इसके अलावा निरीक्षण में भी  अनदेखी की गई.  ख़बर के मुताबिक, इसकी निर्माण खामियों पर उठ रहे सवालों पर निर्माण एजेंसी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय अभी भी चुप है.  

पहली बार शेयर बाजार का मार्किट कैप 4 लाख करोड़ डॉलर होने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया. बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया. रुपये में यह आंकड़ा 333 लाख करोड़ रुपये बैठता है.  

इसके अलावा तेलंगाना में वोटिंग आज; शाम को आएंगे पांच राज्यों के एग्जिट पोल, पति पत्नी में विवाद के चलते दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग और गुजरात हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.      

जनसत्ता अख़बार ने पांच साल और 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सरकार ने गरीब लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम खाद्यान मुफ्त देने से जुड़ी पीएमजीकेएवाई योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है.  

भारत द्वारा जांच समिति गठित किए जाने को भी अखबार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, भारत ने अमेरिकी धरती पर एक खालिस्तानी आतंकवादी को  मारने की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.

इसके अलावा मणिपुर में शांति समझौते के बाद बागियों ने डाले हथियार, संसद के शीतकालीन सत्र में सात नए विधेयक पास करेगी सरकार और सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिक ऋषिकेश एम्स में भर्ती आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.                  

अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. 

रोज़नामचा: हिंदी के अख़बारों में आज एक ही सुर्खी- टनल खुली, जिंदगी खिली

रोज़नामचा: विपक्षी नेताओं के फोन में हैकिंग का अलर्ट और अमृत कलश यात्रा का समापन 

source https://hindi.newslaundry.com/2023/11/30/roznamcha-30-november-on-pmgky-extended-for-five-years-and-manipur-unlf-surrenders